रायपुर, 08 अगस्त| Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
श्रम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 तक 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। वहीं करीब 17.82 लाख श्रमिकों को DBT के जरिए 800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई। इसमें निर्माण श्रमिकों को करीब 780 करोड़ और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 187 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।
सरकार ने श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही 5 नए जिलों में श्रम अधिकारी कार्यालय के लिए 20 नए पद भी बनाए गए हैं।
श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। 24 घंटे संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र और मोबाइल शिविरों के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों में भी श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता दी गई है। वहीं शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को केवल 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।