रायपुर, 07 सितम्बर| CG Land Demarcation: जमीन के सीमांकन को लेकर परेशान रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अब सीमांकन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की नाप-जोख के लिए बार-बार तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
अब सीमांकन के लिए आवेदन CSC/चॉइस सेंटर, ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में पहुंचेगा।
इसके बाद राजस्व निरीक्षक भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करेंगे। आवेदक अपने मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की स्थिति और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देख सकेगा।
आपत्ति नहीं तो तहसील जाने की जरूरत नहीं
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि अगर सीमांकन को लेकर किसी पक्ष की आपत्ति नहीं आती है, तो आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल पड़ोसी या किसी अन्य पक्ष की औपचारिक आपत्ति होने पर ही तहसील जाना होगा।
राजस्व विभाग ने ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी बदलाव कर नया मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे 7 दिनों के भीतर लागू करने की तैयारी है।
सरकार को उम्मीद है कि ऑनलाइन व्यवस्था से मैन्युअल काम और अनावश्यक भाग-दौड़ कम होगी। साथ ही सीमांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका पर भी अंकुश लगेगा।