मुंबई, 17 अक्टूबर। Ajay Devgn House: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के मुंबई के जुहू स्थित बंगले में कथित तौर पर बिना अनुमति किए गए निर्माण पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कार्रवाई की है। निगम की टीम ने बंगले के अंदर किए गए अनधिकृत निर्माण को बुलडोजर से हटाया। करीब 7,802 वर्ग फुट के इस बंगले में बिना जरूरी मंजूरी के निर्माण कार्य किए जाने का मामला सामने आया था। वहीं, बंगले को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लीज पर देने और यहां सैलून-स्पा खोलने की योजना को लेकर भी विवाद चल रहा था।
BMC ने पहले जारी किया था नोटिस
बीएमसी के अनुसार, बंगले के अंदर सिपोरेक्स ब्लॉक का इस्तेमाल कर दीवारों, खिड़कियों और अन्य हिस्सों में बिना आवश्यक अनुमति बदलाव किए जा रहे थे। इस मामले में निगम के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 की धारा 354ए के तहत काम रोकने का नोटिस जारी किया था।
जानकारी के मुताबिक, देवगन परिवार की ओर से जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया था। हालांकि, निर्धारित समय तक जरूरी दस्तावेज या जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए और निर्माण कार्य जारी रहने की बात सामने आई। इसके बाद बीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।
10.61 करोड़ रुपये में पांच साल के लिए लीज पर दिया बंगला
इस मामले में बंगले का व्यावसायिक इस्तेमाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को देवगन परिवार ने बंगले को फ्लोरियन हुरेल सैलून्स प्राइवेट लिमिटेड को पांच साल के लिए लीज पर दिया था। इस सौदे की कुल राशि 10.61 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं, शुरुआती मासिक किराया 16 लाख रुपये तय होने की जानकारी है।
बंगले में सैलून और स्पा खोलने की योजना थी। इसी को लेकर कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ निवासी विरोध कर रहे थे।
आवासीय सोसाइटी में सैलून-स्पा खोलने पर विवाद
सोसाइटी के कुछ निवासियों ने आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी वजह से बंगले के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आया था।
फिलहाल, बीएमसी की कार्रवाई का मुख्य आधार कथित तौर पर बिना अनुमति किया गया निर्माण और आवश्यक मंजूरी से जुड़े नियम बताए गए हैं। बंगले को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लीज पर देने का मामला भी इस पूरे विवाद को चर्चा में बनाए हुए है।