नई दिल्ली। Cabinet Decisions: पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने वाले संशोधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।
प्रस्तावित कानून में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।
नए प्रस्ताव के अनुसार, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बनाए रखना है।
इसी बीच, आंदोलन कर रहे CJP प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में अहम बैठक भी हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधियों से बातचीत की।
CJP की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करना और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना शामिल है।