रायपुर, 09 सितम्बर। CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, निर्यातकों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है।
निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए प्रदेश में निर्यात के लिए बेहतर इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। कृषि और उद्योग क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के कारोबारियों को विदेशी बाजारों से सीधे जोड़ने की योजना है।
नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण और छात्रावास सुविधाएं होंगी।
यहां हर साल दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालिक कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
राज्य सरकार के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। इससे कर्मचारियों को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे।
दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।