रायपुर, 05 अगस्त। CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
500 करोड़ का AI मिशन शुरू होगा
कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। भारत सरकार के IndiaAI Mission की तर्ज पर तैयार इस योजना के तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाएगी। साथ ही 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देकर 50 से अधिक AI आधारित शासकीय सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
BEML लगाएगी भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी। यह छत्तीसगढ़ का पहला भारी मशीनरी निर्माण उद्योग होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
PWD में लागू होगी WAMIS प्रणाली
लोक निर्माण विभाग में C-DAC पुणे द्वारा विकसित वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के पहले चरण को मंजूरी दी गई। इसके लागू होने से ई-प्राक्कलन, ई-टेंडरिंग, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और लेखा प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल होंगी तथा निर्माण कार्यों की रियल टाइम निगरानी संभव होगी।
ग्रामीण सड़कों के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को आसान बनाया है। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पीएमजीएसवाई से वंचित सभी ग्रामीण मार्गों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) की ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये के 100 प्रतिशत अनुदान को मंजूरी दी है। यह परियोजना तीन वर्षों तक चलेगी और इससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP मॉडल, ग्रीन फाइनेंस तथा जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य एकल नोडल एजेंसी लागू होगी
सरकार ने सभी योजनाओं में State Single Nodal Agency लागू करने का फैसला किया है। इससे सरकारी धन एक केंद्रीकृत खाते से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों के खातों में पहुंचेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति भी दी है। राज्य सरकार इसके लिए गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बिजली उत्पादन और ऊर्जा अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।