रायपुर, 09 अक्टूबर। CG News: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए हाईपावर राज्य परिषद गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। VB-G RAM G योजना के संचालन की समीक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी इस परिषद को सौंपी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय परिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।
योजना के क्रियान्वयन की होगी नियमित समीक्षा
प्रस्तावित परिषद योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यों की निगरानी, शिकायतों के निवारण की व्यवस्था में सुधार और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
केंद्र के साथ समन्वय की भी होगी जिम्मेदारी
परिषद की एक अहम जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि योजना के संचालन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा।
नियम-2026 का ड्राफ्ट जारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, 2026 का प्रारूप जारी किया है। इसी ड्राफ्ट के तहत परिषद के गठन और उसकी जिम्मेदारियों से जुड़ी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।