रायपुर, 1 अक्टूबर। CG News: छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ाने, सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने और युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने की दिशा में राज्य सरकार ने तीन महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू किया गया। इसके अलावा नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी सौंपा गया।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, नागरिकों को सरल और पारदर्शी सरकारी सेवाएं देना तथा नई पीढ़ी को आधुनिक कौशल से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नवनियुक्त उप अभियंताओं को बधाई देते हुए कहा कि नवा रायपुर के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने अभियंताओं से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को प्राथमिकता देने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू किए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से आने वाले वर्षों में लगभग पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।
कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेंगी अधिक सरकारी सेवाएं
चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुए एमओयू से सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम होगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अपने नजदीकी केंद्रों पर अधिक सेवाएं मिल सकेंगी।
वर्तमान में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक पोर्टल पर 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया जा चुका है।
वहीं, प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 600 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी सेवा सेतु से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इससे एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना है।
नवा रायपुर में 250 करोड़ रुपये से बनेगा कौशल प्रशिक्षण संस्थान
कार्यक्रम में नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया। प्रस्तावित संस्थान के निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल करीब 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। संस्थान में लगभग 20 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता के लिए तैयार करना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज के समय में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी होना चाहिए। यह संस्थान युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से होगा शिकायतों का समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। इससे तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।
कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नवनियुक्त अभियंता उपस्थित रहे।