रायपुर, 06 अगस्त। CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से विकसित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल सुशासन का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी योजना, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करें।
सीमांकन मामलों में लापरवाही पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आदेश जारी होने के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
एग्रीस्टैक में 100 प्रतिशत किसान पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र किसान को लापरवाही के कारण योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए।
सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक हेल्पलाइन पर 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक का निराकरण किया जा चुका है।
सेवा सेतु और ग्राम विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन शासकीय सेवाओं को अभी तक सेवा सेतु पोर्टल से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें जल्द ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।
विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
मोबाइल टॉवर, शिक्षा और पोषण योजनाओं की समीक्षा
बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर दिया।
इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने और सहजन, कटहल सहित उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
हर महीने होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति आएगी तथा आम जनता को सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।