रायपुर, 24 अगस्त। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में NEET UG काउंसलिंग 2026 को लेकर डोमिसाइल और अन्य दस्तावेजों की जांच का मुद्दा गरमा गया है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI मंगलवार को प्रदर्शन करेगी।
NSUI कार्यकर्ता NEET अभ्यर्थियों के साथ घड़ी चौक से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। संगठन का कहना है कि मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और सभी पात्र छात्रों को नियमों के अनुसार प्रवेश मिलना चाहिए।
एडमिशन शुरू होने से पहले प्रदर्शन
प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार मेडिकल एडमिशन को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।
मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर एडमिशन प्रक्रिया को विवादों में लाने और इसमें देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होने दिया जाएगा।
पहली बार राजस्व विभाग करेगा दस्तावेजों की जांच
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस बार मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में राजस्व विभाग की टीम को भी शामिल किया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अधिक गहन सत्यापन किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।
डोमिसाइल और कैटेगरी प्रमाण-पत्र का होगा सत्यापन
मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों के मूल निवासी प्रमाण-पत्र (डोमिसाइल) की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कैटेगरी और अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की आरक्षित और अन्य सीटों का लाभ केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मिले।
पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज और 14 नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है।
वहीं, 10 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्स शुरू करने की भी तैयारी है। सरकार का कहना है कि इन संस्थानों के शुरू होने से प्रदेश में मेडिकल और पैरामेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
फिलहाल NSUI के प्रदर्शन और सरकार की ओर से सख्त दस्तावेज सत्यापन के ऐलान के बाद NEET UG काउंसलिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। छात्रों की मांग है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, जबकि सरकार ने पात्रता और दस्तावेजों की जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही है।