नई दिल्ली, 24 जुलाई। CJP Protest: NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलनों के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सरकार ने “कायरता और क्रूरता” का व्यवहार किया और उन्हें देश के दुश्मनों की तरह देखा गया।
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तत्काल रोकने और उनसे संवाद शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
20 जुलाई को बताया लोकतंत्र का काला दिन
सोनिया गांधी ने 20 जुलाई को हुए “संसद चलो” मार्च का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए “काला दिन” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र घायल हुए। उनका दावा है कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद घर लौट रहे छात्रों को भी नहीं बख्शा गया।
शिक्षा व्यवस्था और बजट को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा के बजट में कटौती की है। साथ ही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, वही निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।
सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी संसाधनों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है तथा कई मामलों में बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है।
राहुल गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा मंत्री को पद से हटाने, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।
पेपर लीक पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
NEET पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर केंद्र सरकार पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहा है।