नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। Parliament Special Session: केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, इसी महीने के आखिर में यह सत्र आयोजित किया जा सकता है। इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को दोबारा पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने अभी तक सत्र की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
लोकसभा में दोबारा विधेयक लाने की तैयारी
बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को परिसीमन और लोकसभा-विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। अब सरकार इन प्रस्तावों को फिर से सदन में लाने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों का दावा है कि इस बार सरकार को लोकसभा में जरूरी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसी उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत भी की जा रही है।
विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश
सूत्रों के अनुसार, सरकार डीएमके सहित कुछ विपक्षी दलों से संपर्क कर रही है, ताकि विधेयकों के पक्ष में पर्याप्त समर्थन जुटाया जा सके। दूसरी ओर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में इन विधेयकों को लेकर संसद में राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह पर नजर
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हुआ था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की संभावना बनी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, सत्र की तारीख तय करते समय 26 और 27 अक्टूबर को संविधान सदन में आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को भी ध्यान में रखा जाएगा। विशेष सत्र के आयोजन से पहले लगभग एक सप्ताह का नोटिस दिए जाने की संभावना है।