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Supreme Court: कैमरा-माइक लेकर घूमने वाले सभी पत्रकार नहीं

नई दिल्ली, 18 नवम्बर। Supreme Court: प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि केवल कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के समान नहीं माना जा सकता।

रील बनाने और पत्रकारिता में अंतर जरूरी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कई लोग प्रदर्शन स्थलों पर खबरों की रिपोर्टिंग करने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और उससे कमाई करने पहुंचते हैं। कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी में भी शामिल हो जाते हैं। इससे पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को काम करने से नहीं रोकने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का लाभ हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को नहीं दिया जा सकता। यह हलफनामा पत्रकार संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है।

CJP के प्रदर्शन पर रोक लगाने का क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के फैसले का बचाव किया है। पुलिस के अनुसार, संगठन को 20 जून को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।

पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई को प्रतिबंधों के बावजूद संसद तक मार्च निकाला गया। इसी आधार पर दोबारा प्रदर्शन की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई।

पत्रकारों के लिए जारी किए गए थे दिशा-निर्देश

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनके तहत पत्रकारों को पहचान पत्र साथ रखने, उसे स्पष्ट रूप से सामने लगाने और पुलिस कार्रवाई वाले स्थान से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया था।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दिशा-निर्देशों के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता अनिवार्य नहीं रखी गई थी। यानी बिना PIB मान्यता वाले पत्रकार भी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

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