रायपुर, 09 जुलाई। CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इस योजना से कर्मचारियों को अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए निजी साहूकारों या अधिक ब्याज वाले ऋण पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी आर्थिक सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। नई योजना के तहत कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के त्वरित ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यह पूरी व्यवस्था ई-कोष प्रणाली से जुड़ी होगी और डिजिटल व पेपरलेस तरीके से संचालित की जाएगी। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने कराया पंजीयन
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद यह सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल है। योजना के पायलट चरण में दो महीनों के दौरान 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि करीब 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को अधिक राशि के ऋण की सुविधा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
योजना के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद ऋण स्वीकृति और राशि वितरण की प्रक्रिया की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इस योजना से कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे आपातकालीन जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। साथ ही डिजिटल व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी तेजी और पारदर्शिता आएगी।