Chhattisgarh: अब निजी संस्थाएं चलाएंगी 207 सरकारी स्कूल

Chhattisgarh: अब निजी संस्थाएं चलाएंगी 207 सरकारी स्कूल

रायपुर, 17 नवम्बर। Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य के 5 संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को निजी संस्थाओं, एनजीओ और प्रबंधन को 30 साल की लीज पर सौंपने की योजना बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर लीज की अवधि अधिकतम 10 साल और बढ़ाई जा सकेगी। इस व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है।

5 संभागों के 207 स्कूलों का चयन

इस योजना के तहत चयनित 207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन स्कूलों में सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना है। साथ ही सरकारी स्कूल भवनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना भी योजना का हिस्सा है।

हालांकि, स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। लीज पर लेने वाली संस्था को निर्धारित नियमों और शैक्षणिक मानकों के अनुसार स्कूलों का संचालन करना होगा। यदि संस्था की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो सरकार लीज समाप्त कर सकेगी।

17 बिंदुओं पर होगी स्कूलों की निगरानी

स्कूलों के संचालन और गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए निगरानी की विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके तहत 5 डोमेन निर्धारित किए गए हैं। वहीं, संबंधित संस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए 17 बिंदु तय किए गए हैं, जिनके कुल 100 अंक होंगे।

इसके अलावा स्कूलों की गतिविधियों और व्यवस्थाओं पर ऑनलाइन माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन के तय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी मुफ्त

इन स्कूलों को ओएमटी (ऑपरेटर, मेंटेनेंस और ट्रांसफर) मॉडल के तहत पीपीपी व्यवस्था में संचालित किया जाएगा। इस योजना में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई मुफ्त जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

मौजूदा विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार आरटीई की निर्धारित दरों के अनुसार करेगी। वहीं, नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस तय करने का अधिकार लीज पर स्कूल लेने वाली संस्था के पास होगा।

अंतिम सहमति के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

इस योजना का मसौदा लगभग तैयार बताया जा रहा है। अंतिम सहमति मिलने के बाद स्कूलों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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