बिलासपुर, 08 सितम्बर| Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी धार्मिक संस्था या खुद को ‘शरिया कोर्ट’ बताने वाला संगठन कानून से स्थापित अदालत का दर्जा हासिल नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला के विवाह, तलाक या वैवाहिक स्थिति का कानूनी फैसला केवल सक्षम और कानून द्वारा स्थापित न्यायालय ही कर सकता है। निजी धार्मिक संस्था की ओर से जारी आदेश अपने आप में वैधानिक न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक या सामुदायिक संस्थाओं की सामाजिक भूमिका हो सकती है, लेकिन उन्हें अदालत जैसी कानूनी शक्तियां हासिल नहीं हैं। ऐसे संस्थानों का कोई फैसला व्यक्ति के कानूनी अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता, जब तक उसे कानून और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त न हो।