रायपुर, 06 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता के तहत प्रदेश के शहरी जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सौगात मिली है। दीपावली के अवसर पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक में 4,670 नए आवासों को मंजूरी दी है।
इन नए आवासों की स्वीकृति प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों के लिए दी गई है। इससे हजारों शहरी गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है।
बीएलसी में 60,623 और एएचपी में 15,463 आवास मंजूर
नई स्वीकृति से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक के तहत 55,953 आवासों और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत 15,463 आवासों को मंजूरी मिल चुकी थी।
अब 4,670 नए आवासों की स्वीकृति के बाद बीएलसी घटक में मंजूर आवासों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है। एएचपी के 15,463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में इन दोनों घटकों के तहत अब तक कुल 76,086 आवासों को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।
हर पात्र परिवार को पक्का आवास दिलाने प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार किया जा रहा है। उन्होंने नए लाभार्थी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि 4,670 नए आवासों की स्वीकृति से हजारों शहरी गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
हर शहरी गरीब को अपना घर मिले, यही लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस स्वीकृति को नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सभी हितग्राही परिवारों को बधाई देते हुए संबंधित 84 नगरीय निकायों को आवास निर्माण में तेजी लाने और हितग्राहियों को हर संभव सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर शहरी गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिले। दीपावली पर मिली यह सौगात हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।