वॉशिंगटन, 17 सितम्बर। 100% Tariff Off India: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम-2026’ को 262-159 वोटों से मंजूरी दे दी है। इससे पहले अमेरिकी सीनेट भी इस विधेयक को पारित कर चुकी है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा।
विधेयक कानून बनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार इस प्रावधान के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, 100 प्रतिशत शुल्क अपने आप लागू नहीं होगा। कानून बनने के बाद इसे लागू करने का फैसला राष्ट्रपति के पास होगा।
विधेयक में रूस के अधिकारियों, बैंकों और ऊर्जा कारोबार पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। साथ ही रूस के कथित ‘गुप्त बेड़े’ से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया गया है। कानून का उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली आय और यूक्रेन युद्ध से जुड़े आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाना है।
भारत के लिए इस विधेयक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत रूसी कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत के व्यापार और ऊर्जा संबंधों पर संभावित असर को लेकर चर्चा बढ़ गई है।
विधेयक में कुछ परिस्थितियों में उन देशों के लिए छूट का प्रावधान भी है, जो रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी पर निर्भर करेगी।