नई दिल्ली, 22 नवम्बर। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बौनेपन को भी दिव्यांगता के आकलन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम मार्च 2024 में जारी दिशानिर्देशों की जगह लेंगे।
147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले वयस्क होंगे शामिल
भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई वाले वयस्कों को बौनेपन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। नए मानकों के अनुसार, लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर पूरे शरीर के संदर्भ में 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा, इससे जुड़ी हड्डियों की विकृतियों का अलग से मूल्यांकन होगा। इसके आधार पर दिव्यांगता का कुल प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID मिलने का रास्ता होगा आसान
सरकार के इस फैसले से बौनेपन से प्रभावित लोगों को निर्धारित मानकों के तहत दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) के लिए आकलन कराने का अवसर मिलेगा। प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त योग्य एवं अनुभवी प्रमाणन अधिकारियों की होगी।
कई अन्य दिव्यांगताओं के आकलन के मानक भी बदले
संशोधित दिशानिर्देशों में केवल बौनेपन ही नहीं, बल्कि कई अन्य दिव्यांगताओं के आकलन के मानकों में भी बदलाव किया गया है। इनमें चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, सीखने संबंधी अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दिव्यांगता के आकलन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है। इससे बौनेपन से प्रभावित लोगों को निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार दिव्यांगता संबंधी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का अवसर मिल सकेगा।


