रायपुर, 22 नवम्बर। CG Jail Rules: छत्तीसगढ़ की जेलों में अब बंदियों को उनकी जाति, सामाजिक हैसियत, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। राज्य सरकार ने 58 साल पुराने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में संशोधन करते हुए सात प्रावधानों में बदलाव किया है। इस फैसले का उद्देश्य जेलों में जातिगत भेदभाव खत्म करना और सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ बदलाव
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर 3 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक बताते हुए निर्देश दिया था कि किसी भी बंदी को उसकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर काम नहीं सौंपा जा सकता। इसके बाद राज्यों को अपने जेल नियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे।
रसोइयों के चयन का नियम भी बदला
राज्य सरकार ने जेलों में भोजन बनाने वाले रसोइयों के चयन से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव किया है। नियम 562 में संशोधन कर रसोइयों के चयन में किसी विशेष वर्ग से जुड़ी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब इस आधार पर रसोइयों का चयन नहीं किया जाएगा।
अब रोटेशन के आधार पर मिलेगा काम
नए नियमों के तहत जेलों में बंदियों से काम कराने के लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन व्यवस्था लागू होगी। अब किसी बंदी को उसकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर सफाई या अन्य काम नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि, शौचालयों की सफाई को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।
सामाजिक हैसियत के आधार पर नहीं मिलेंगी विशेष सुविधाएं
नियम 385 से ‘उच्च जीवन स्तर का आदी’ होने से जुड़ा प्रावधान हटा दिया गया है। पहले सामाजिक स्थिति, शिक्षा और रहन-सहन के आधार पर कुछ विचाराधीन बंदियों को विशेष सुविधाएं मिलने का प्रावधान था। अब इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
इसके अलावा नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह हटा दिया गया है, जबकि नियम 395 के उपनियम (8) में भी संशोधन किया गया है।
जेलों में समानता की दिशा में बड़ा कदम
सरकार के इन संशोधनों के बाद बंदियों को सामाजिक हैसियत या आर्थिक स्थिति के आधार पर विशेष दर्जा देने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस फैसले को जेलों में समानता सुनिश्चित करने और जातिगत भेदभाव खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


